२१ भदौ २०८१ काठमाडौँ । दुग्ध विकास र्सस्थान ऋणको चपेटामा परेको खबरले सञ्चार सञ्जालका पानाहरू भरिएका छन् । उपभोक्ताहरूसँग दैनिक उठाइएको रकम केमा सदुपयोग हुँदैछ सबैमा चासो बढेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले नेपाल सरकारसँग तीन पटक गरी ६५ करोड ऋण लिइसकेको खुलासा भएको छ अझै उनलाई थप ६० करोड ऋण दिने निर्णय बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको समाचार पनि बाहिरिएकाृ छ । किसानबाट संकलन गरेको दूध सर्वसाधारणलाई नगदमा नै बेच्ने गरेको डीडीसीले किसानलाई भने कहिल्यै समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नुको कारणबारे आम सर्वसाधारणमा कौतुहलता बढेको छ ।
दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यको भनाइ अनुसार डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम यही भदौ १७ गतेसम्ममा करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । तर किसानले पाउनुपर्ने रकम डीडीसी र निजी डेरीको गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । साथै उनले यो पनि खुलाए कि किसानलाई थोरै–थोरै मात्रै दिइएको छ, डीडीसीको डेढ अर्ब समेत निजी डेरीहरूको पनि गर्दा झन्डै ३ अर्ब हाराहारी बक्यौता बाँकी रहेको बताएका छन् ।
डीडीसीले अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिंदै किसानलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम नतिरीकन तलब, भाडा र अन्य सुविधाको उपभोग गरी किसानलाई अल्झाइ रहनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । अब बक्यौता अर्बभन्दा बढी भएपछि डीडीसीले फेरि सरकार गुहारेर डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ऋणका लागि ताकेता गरिरहेको जानकारी मिले पनि अर्थ मन्त्रालयले के कस्तो सर्तमा ऋणको सहमति गरेका हुन् त्यसबारेमा डीडीसीका कर्मचारी अनभिज्ञ रहेको जनाएका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग ऋणको लागि पहल गर्दै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीको पहलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सर्तसहित ६० करोड ऋण सहमति दिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानलाई दसैंअगावै भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
