काठमाडाैँ २९ जेठ २०८३ – नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल ऊर्जा क्षेत्र ऐतिहासिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अब ऊर्जा विकास उत्पादन मात्र नभई प्रसारण, व्यापार, खपत विस्तार र औद्योगिकीकरणसँग जोडिने नीति अघि बढाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन, एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकाे बताउँदै निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने अनुमति, प्रसारण लाइन निजी लगानीमै निर्माण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिरहेकाे जानकारी दिए ।
नेपालकाे जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा विशेष प्रोत्साहन योजना ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि, पहिलो वर्षमै ४०% आईपीओ निष्कासन सुविधा हुने हुनाले साना तथा मध्यम जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई राहत दिने गरी नयाँ पीपीए नीति, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने निर्णय लिएकाे मन्त्रालय स्राेतले बताएका छन्।
विकासका लागि हरित लगानी आकर्षित गर्न ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ४५० किलोवाट आवरलाई १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट आवर पुर्याउने लक्ष्य रहेकाे छ ।
भारत र चीनसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रमुख प्रसारण लाइनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तर आयोजना कब्जा गरेर रोक्ने प्रवृत्तिप्रति कठोर बन्ने चेतावनी दिएको छ।
सारांशमा बतउनु पर्दा सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादन मात्र नभई प्रसारण, व्यापार, खपत र औद्योगिकीकरणसँग जोड्दै निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागी बनाउने, कानुनी सुधार गर्ने, हरित लगानी आकर्षित गर्ने, र अन्तरदेशीय व्यापार विस्तार गर्ने स्पष्ट नीति अघि बढाइरहेको छ।