राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले २५ वर्ष पुराना मुद्दा पुनः उठाउने सरकारी कदमलाई निष्पक्ष न्यायभन्दा बढी राजनीतिक रणनीति भएको दाबी गरेका छन्।
कर्पाेरेट खबरमा सम्प्रेषण भएकाे उनकाे भनाइ अनुसार, यो कदमले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति बढ्दो जनसमर्थन र सरकारको असफलताबाट ध्यान मोड्ने प्रयास देखाउँछ भनेका छन् ।
गृहमन्त्रीको निर्णयलाई पुराना इतिहासलाई राजनीतिक हतियार बनाउने पुरानो शैलीको निरन्तरता भन्दै रायमाझीले यसलाई ‘कानुनी राज्यको उपहास’ भन्दै वर्तमान नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधार र जनजीविकामा ध्यान दिनुको सट्टा इतिहासका मुद्दा प्रयोग गरेर जनआक्रोश डाइभर्ट गर्न खोजिरहेको छ।
“यस्तो रणनीति दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, किनकि जनता सचेत भइसकेका छन् र राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिने प्रयास उल्टै असर पार्न सक्छ।” भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन् । अन्ततः, रायमाझीले सरकारलाई वर्तमान समस्याहरू समाधानतर्फ ध्यान दिन र इतिहासलाई राजनीतिक हतियार नबनाउन सुझाव दिएका छन्।
अब प्रकाश रायमाझीकाे विश्लेषणमाथि विचार गर्दा सरकारले २५ वर्ष पुराना मुद्दा पुनः उठाउने निर्णयलाई विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले राजनीतिक रणनीति मात्र भनेका छन्। उनका तर्कमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति सहानुभूति झल्किने देखिन्छ, जसले निष्पक्ष न्यायभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको शंका उत्पन्न हुन्छ।
नेपालमा वर्षौँदेखि न्यायालयमा थन्किएका हजारौँ मुद्दा निष्क्रिय रहँदा त्यसबारे खासै बहस नभएको पृष्ठभूमिमा, अहिले अचानक पुराना मुद्दा सक्रिय पार्नु जनआक्रोशलाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास जस्तो भन्नु शाहकालीन सत्तातिर विश्लेषक ढल्केकाे देखिन्छ। यसले न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र राजनीतिक प्रयोगबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्नुकाे अलावा नयाँ सत्ताधारीले पुराना अपराधमाथि केही गर्न नहुने भन्ने आशय देखिन्छ ।
अबकाे चरणमा नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङकाे कदमले एउटा महत्वपूर्ण बिन्दु उठाएको छ ताकि नेपालमा न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र राजनीतिक प्रयोगबीचको सम्बन्धलाई प्रश्न उठाउनु नै लोकतान्त्रिक बहसको स्वस्थ अभ्यास हो। यसप्रति राजनीतिक विश्लेषकहरूले गहिराे चिन्तन गर्न जरुरी छ ।
-बिके पासा