काठमाडाैं २२ जेठ २०८३ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधनबारे हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न चेतावनीसहितकाे सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावना विशेषतः दोस्रो प्रस्तावनाको भावनालाई यथावत् राख्नुपर्नेमा जोड दिंदै हालको व्यवस्था कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कुनै फेरबदल नगर्न सल्लाह दिएका छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे हतारमा निष्कर्षमा नपुग्न चेतावनी दिंदै अत्यधिक स्थायित्व खोज्दा निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतरा रहेकाे बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलप्रति लक्षित गर्दै हालको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
समानुपातिक सांसदकाे अत्यधिक संख्याले विकृति ल्याएको भन्दै ६० मा सीमित गर्न प्रस्ताव व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित, उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २५ बाट घटाएर २१ वर्ष, राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोक्न सुझाव दिंदै मानव अधिकार आयोगलाई मात्र बलियो केन्द्रीय आयोगका रूपमा राखी अन्य आयोगहरूलाई शाखा बनाउने प्रस्तावसहित प्रदेश तहमा अनावश्यक आयोग गठन गर्ननपर्ने बताएका छन् ।