राजधानी काठमाडाैँकाे ठमेल भगवतीबहाल नजिकै रहेकाे छायाँ कम्प्लेक्सकाे विवाद वर्षाैँदेखि यथावत् रहेकाे छ । तथापि भवन तैयार भएर पनि सञ्चालनमा ल्याइएकाे पनि दशकाैँ भैसकेकाे अवस्थामा स्थानीय नेवार समुदाय र गुठीसँग सराेकारवालाहरूले कानुनन त्रुटि भएकाे भन्दै बेलाबेलामा कम्प्लेक्स सामु भेला भएर नाराबाजी गर्ने र धारणा व्यक्त गर्ने गरेकाे परिदृश्यहरू देख्न पाइन्छ ।
नेपाल आज आर्थिक संकट, लगानी अभाव र युवा पलायनको चपेटामा रहेकाे बेलामा केही युवाले निम्न स्राेतकाे जागिर भने यस कम्प्लेक्सबाट पाइरहेका छन् । सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने घोषणा गरिरहेको छ। तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर बनेका परियोजनाहरू नै वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार र मानसिक दबाबको निशानामा पर्दा लगानीमैत्री वातावरणबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
ठमेलस्थित छायाँ कम्प्लेक्स यही बहसको केन्द्रमा छ। आधुनिक पर्यटन संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी स्वीकृति, नक्सा पास, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सार्वजनिक सुनुवाइ पूरा गरेर सुरु गरिएको यो परियोजना वर्षौंदेखि ‘गुठीको जग्गा कब्जा’, ‘सम्पदा मास्ने संरचना’ र ‘संस्कृति नष्ट गर्ने’ आरोपमा विवादित बनाइयो। तर, उपलब्ध सरकारी अभिलेख र अदालतका आदेशहरूले यो संरचना गैरकानुनी नभएको स्पष्ट देखाउँछन्।
स्थानीय समुदाय र सम्पदाका हकवालाहरूले कम्प्लेक्ससँग कुनै गुनासो नगरेको, बरु भगवान बहाल मन्दिरको संरक्षणमा योगदान पुर्याएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा योजनाबद्ध रूपमा ‘सम्पदा मिचियो’ भन्ने भाष्य दोहोर्याएर जनधारणा प्रभावित पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति जन्माएको छ, जसले लगानीकर्तामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
यस विवादले नेपालमा निजी लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने घोषणा गरे पनि राज्यकै अनुमति प्राप्त परियोजनाहरूलाई निरन्तर विवादमा तानेर बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले भविष्यमा ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने आँट व्यवसायीहरूले नगर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ।
नेपालको पर्यटन बजारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याएको छायाँ कम्प्लेक्सलाई निरन्तर विवादित बनाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई लगानी असुरक्षित मुलुकका रूपमा चित्रित गर्ने खतरा बढेको छ। यसले केवल पर्यटन मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने सम्भावना छ।
निष्कर्षमा सम्पदा संरक्षण राज्यको दायित्व हो। तर, संरक्षणको नाममा भावनात्मक राजनीति र बनावटी भाष्यलाई प्राथमिकता दिँदा कानुनी प्रणाली कमजोर हुन्छ र लगानी वातावरण असुरक्षित बन्छ। विकास र सम्पदा संरक्षणबीच सन्तुलन आवश्यक छ, तर त्यो सन्तुलन कानुनी मापदण्ड, स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, न कि भीडको दबाब वा सामाजिक सञ्जालको प्रचारबाट।