सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने
काठमाडाैं वैशाख ३० – आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने भएका छन्।
कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनको स्थानमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मा पाएका छन् ।
यस कारण संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधनको पर्खाइ अझै लम्बिएको छ। सरकार भने आजै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकेर पारित गर्ने तयारीमा रहेको छ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थिति र जवाफलाई विपक्षी तथा जनताले विशेष महत्व दिइने हाे तर सरकार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई ढिलाइ नगरी अघि बढाउन चाहन्छ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति : रणनीति वा असहजता?
प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नदिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिने निर्णयले संसदमा नयाँ बहसको वातावरण सिर्जना गरेको छ। कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सम्बोधन अपेक्षित थियो, तर उनको अनुपस्थितिले राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक दुवै प्रश्न उठाएको छ।
बालेन शाहको सार्वजनिक छवि साहसी, प्रत्यक्ष र आक्रामक शैलीमा आधारित छ। त्यसैले संसदमा प्रत्यक्ष जवाफ नदिनु कायरता वा पलायन होइन। बरु यो निर्णयलाई दुई कोणबाट बुझ्न सकिन्छ,- संसदमा उठेका प्रश्नहरू जटिल वा संवेदनशील हुन सक्छन्। तत्काल उत्तर दिन कठिन हुने अवस्थाले उनलाई मन्त्रीमार्फत जवाफ दिलाउने व्यावहारिक विकल्प रोज्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ। बालेनले सामाजिक सञ्जाल वा प्रत्यक्ष जनसम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यसले संसदीय परम्परासँग दूरी बनाउने संकेत दिन सक्छ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई विपक्षी दलहरूले सरकारको जवाफदेहीताबाट पलायनको रूपमा चित्रण गर्ने सम्भावना छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूले बहसलाई चर्काउने र सरकारलाई दबाब दिने सम्भावना बढ्छ।प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको सन्देश जनतामाझ सरकार कमजोर देखिएको प्रमाणका रूपमा फैलिन सक्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई व्यक्तिगत डर वा कायरता होइन, बरु रणनीतिक असहजता र व्यावहारिकताका कारण भएको मान्न सकिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संसदसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर बनाउने खतरा बोकेको छ। विपक्षी दलले यसलाई राजनीतिक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना प्रबल छ।
यस घटनाले देखाउँछ कि प्रधानमन्त्री शाहकाे व्यक्तिगत विचार र एकल स्वभावका कारण संसदीय परम्परा र वैकल्पिक राजनीतिक शैलीबीचको द्वन्द्व अझै स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ।