काठमाण्डौं, वैशाख २८ – संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता मिचिएको विवादले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकरावको रूप लिएको छ।
कानुन दिवसकाे अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कडा प्रतिवाद गर्दै खुला चुनौती दिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढेकाे हाे ।
यसअघि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी र वरीयतामा पहिलो स्थानमा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई बाइपास गरिएपछि कानुनी वृत्तमा असन्तोष बढेको हो। मल्लले नियुक्ति प्रक्रियाले निरंकुशतालाई प्रश्रय दिने चेतावनी दिँदै न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दै कानुन दिवसकाे अवसरमा बाेल्दै- “एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई पनि खान सक्छ” कटाक्ष गरेकी थिइन् ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले मल्लकाे भनाइकाे प्रतिवाद गर्दै वरिष्ठता मात्र आधार हुने भए परिषद् आवश्यक नहुने भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाको बचाउ गरेका हुन् । न्यायपालिकामा हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा र ‘सेटिङ’ संस्कार तोड्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै लामिछानेले- “मेरो गर्धन त्यहीँ छ, चलाइदिनुस् हतियार। तर प्रक्रियालाई विवादित नबनाउनुस्,” भन्दै आक्रामक चुनौती दिएका छन् । साथै उनले अदालतलाई सुझाव दिंदै अदालत नागरिकले महसुस गर्ने न्याय दिनुपर्छ, कागजमा मात्र सीमित नहुनुपर्ने भनाइ राखे।
यही सन्दर्भ अहिले सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेको अभिव्यक्ति व्यापक बहसको विषय बनेको छ। सरकार समर्थकहरूले यसलाई योग्यता प्रणालीको सुरुवात र पुरानो सिन्डिकेट तोड्ने साहसिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।कानुनविद्हरूले भने वरिष्ठता मिच्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिफारिसकाे क्रममा विपक्षी दलहरूले यसअघि नै असहमति जनाइसकेका छन्।