‘जारी अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पारे’- नेपाल बार एसोसिएसन
काठमाडाैं वैशाख २५ – बालेन्द्र शाह सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी अध्यादेशले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसाय राखेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चेतावनीसहितकाे विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ ।
संविधानविद्, बार अध्यक्ष, वरिष्ठ वकिल तथा पत्रकारहरूले सरकारका कदम संविधान र लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने भन्दै प्रतिवाद गर्न आग्रह गरे। संविधानविद् हरिहर दाहालले अध्यादेशमाथि टिप्पणी गर्दै सरकारले राणाकालीन पाँडे पजिनी जस्तो शैलीमा काम गरिरहेको, पदमुक्त गर्ने अध्यादेश प्रक्रिया कानुनी परम्पराविरुद्ध भएको बताए।
बारले न्यायपालिकालाई निर्देशित वा नियन्त्रित गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट गरेको छ। अध्यादेशले विभक्त राजनीतिको सिफारिसमार्फत सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने खतरा रहेको ठहर गरिएको छ।
बार र संविधानविद्हरूले सरकारको अध्यादेशलाई संविधान र लोकतन्त्रमा आक्रमण भन्दै प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्, र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
