सरकारको सात दिन सफलताको मार्गमा
काठमाडौं – सात दिनमै सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत उल्लेखनीय कदमहरू चालेको छ।
गृह मन्त्रालयले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्दै उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु गरेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा प्रणालीमा सुधार, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति प्रतिबन्ध र खेलकुदलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन १५ वटा ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुन मन्त्रालयले जघन्य अपराधका पीडकलाई कारबाही गर्न कानुन संशोधन र ‘फास्ट ट्र्याक डेस्क’ स्थापना गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका कामदार समस्यामा कार्यदल गठन गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकलाई दरबन्दीमा फर्काउने र स्वास्थ्य बीमा सुधारमा जोड दिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा अड्चन हटाउन समिति गठन गरेको छ।
यातायात मन्त्रालयले रात्रिकालीन बस सञ्चालनको तयारी गरेको छ। महिला मन्त्रालयले दलित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले नागरिकता र राहदानी घरमै पुर्याउने प्रणाली विकास गर्दैछ। संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दरबन्दी पूर्ति र सहकारी समस्यामा कदम चालेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउन नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने अभियान सुरु गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाँझो भूमिको उपयोग र कृषि कर्जा कार्यविधि अघि बढाएको छ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सात दिनमै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, श्रम, कृषि र सामाजिक न्यायसम्मका क्षेत्रमा सुधारात्मक तथा नीतिगत कदमहरू चालेको छ, जसले नयाँ सरकारको सक्रियता र परिवर्तनको संकेत दिएको छ।