नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अहिले राजधानीको सडकमा प्रत्यक्ष देखिएको छ। कान्तिपथ र जमल क्षेत्र दिनभर अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। यो केवल पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वासलाई चुनौती दिने अवस्था हो।
गगन थापा नेतृत्वको पक्षले वैधानिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको छ भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पक्षले आफ्नो कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको ठान्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ। दुबै पक्ष आमने–सामने हुँदा सडक आन्दोलन चर्किएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको छ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादले संवैधानिक निकायलाई दबाबमा पार्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि शुभ संकेत होइन। निर्वाचन आयोगले विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्ने भनाइ दोहोर्याइरहेको छ, तर ढिलासुस्तीले सडकमा असन्तोष बढाएको छ। यसले जनतामा पार्टीप्रति मात्र होइन, संस्थागत प्रक्रियाप्रति पनि अविश्वास जन्माउने खतरा छ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादले देखाएको अर्को पक्ष भनेको नेतृत्वमा स्पष्टता र पारदर्शिताको अभाव हो। जब पार्टीभित्रै वैधानिकता प्रश्न उठ्छ, तब जनताले कसरी विश्वास गर्ने? लोकतन्त्रको आधार नै संस्थागत स्थिरता हो। त्यसैले कांग्रेसले आफ्नो विवादलाई सडकमा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्ततः, निर्वाचन आयोगको निर्णय नै निर्णायक मोड बन्नेछ। तर त्यो निर्णय ढिला हुँदा जनजीवनमा परेको असर र राजनीतिक अस्थिरता कांग्रेसकै कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो। लोकतान्त्रिक दलले जनताको विश्वास जित्न चाहन्छ भने, आन्तरिक विवादलाई छिटो, पारदर्शी र संस्थागत ढंगले समाधान गर्नैपर्छ।