हेटौंडामा लालपूर्जा भएका ५३१ घर भत्किँदा नागरिकको आक्रोश चुलिएको छ। हेटाैडाकाे मूल सडककाे घर टहरा भत्किन्छ भन्ने चर्चा अहिलेकाे मात्र हाेइन । झण्डै एक दशक पहिले नै सूचना परिपत्र भएर पनि सडक डिभिजन कार्यालयले मापदण्ड नापजाँच गरेर चिनाे लगाउँदै मुल सडककाे दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा भत्काइने जनाएकाे थियाे । हरेक घरमा भाडामा बस्ने डेरावाल, कार्यालय, बैंक, सहकारीहरूले साे ठाउँकाे फ्ल्याट, काेठा र कारखाना छाेडेर अन्यत्र सरिसकेकाे कथा पनि पुरानाे भने हाेइन ।
सडक डिभिजन कार्यालयकाे त्याे सूचना जायज नै ठानेर स्थानीय बासिन्दाहरूले घरजग्गाकाे प्रमाणस्वरूप लालपूर्जा रसिद बाेकेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर स्वअधिकारकाे भाेगचलनवापतकाे मुआब्जा उपलब्ध गराउन आग्रहसहितकाे जनस्वर उठाएका पनि थिए । तर एकखाले राजनीतिक नेताहरू जाे जस्काे घर मुल सडकमा छैन उनीहरूकै पहुँचमा धेरै बासिन्दाहरूकाे गाँस र बासकाे विनाश गरिएकाेमा पीडितहरूकाे दुखेसाे रहेकाे छ ।
अदालती कार्वाही चलिरहेकै अवस्थामा हेटौंडाको घर भवन र टहराहरू झिसमिसे बिहानीमा नागरिकको निद्रा अधुरो रहेकै अवस्थामा सडक डिभिजनको डोजरले उनीहरूको सपना चुँडायो। हातमा लालपूर्जा, करको रसिद, नक्सा पासको प्रमाण सबै कागजपत्रले नागरिकलाई वैध देखाउँथे। तर प्रशासनले फरक व्याख्या गर्यो: विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गरिनुपर्छ।
पाँच दशकदेखि त्यही माटोमा हुर्किएका नागरिकले आफ्नो जीवनलाई लालपूर्जासँग गाँसेका थिए। कर तिरेर, नियम पालना गरेर, उपमहानगरपालिकाको ढोका ढकढक्याएर बस्ने उनीहरूलाई अचानक ‘अवैध’ ठहर गरियो। सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो, तर आदेशलाई डोजरले पढ्नै सकेन। आदेश कागजमा अल्झियो, डोजरको पाङ्ग्राले भने नागरिकको घर भत्कायो।
बालबालिका निद्रामा थिए, वृद्धवृद्धा ओछ्यानमा। डोजरले उनीहरूलाई उठायो, सामानसहित सडकमा फ्याँक्यो। सडक चौडा भयो, तर आँसु अझ चौडा भयो। हेटौंडाको बजार अस्तव्यस्त बन्यो—विद्युत् काटियो, इन्टरनेट हरायो, टेलिफोन मौन भयो। विकासको नाममा नागरिकलाई अन्धकारमा धकेलियो।
हिजाेआज आफ्नाआफन्तहरूसँग हालखबर साेध्नसमेत अप्ठ्याराे स्थितिकाे सिर्जना हुन्छ, केही गरी फाेन गरेर साेधिहले पनि पत्रकार नै भन्ठानेर सिधै झपार्न थाल्छ यसरी- “पत्रकार सबै चोर हुन्, नेताको चाकडीबाहेक केही जान्दैनन्,” एक स्थानीय नागरिकको रुष्ट आवाज यहाँ प्रस्तुत गर्नैपर्ने भयाे। लालपूर्जाको धज्जी उडाउँदा पत्रकारको कलम मौन रह्यो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैलाई नागरिकले एउटै थैलीका चोर ठाने। चौथो अंग भनिएको सञ्चार जगतलाई पनि नागरिकले ‘चाकडीको अंग’ ठहर गर्यो।
राज्यका अंगहरूबीचको असमन्वय, अदालतको आदेशको अवज्ञा, नागरिकको करको मूल्यको बेवास्ता—यी सबैले हेटौंडाको घटना केवल स्थानीय विवाद होइन, राष्ट्रिय विडम्बना भएको देखाउँछ। विकास नागरिकको आँसुमा होइन, सहमति र न्यायमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ। पत्रकारप्रति नागरिकको आक्रोश पनि यसै विडम्बनाको उपज हो—जब सञ्चार जगतले नागरिकको आवाजलाई प्राथमिकता दिन सक्दैन, नागरिकले पत्रकारलाई पनि सत्ता–सहयोगी ठान्छ।
हेटौंडामा सडक चौडा भयो, तर न्यायको बाटो साँघुरो भयो। नागरिकको व्यथा बल्झियो, पत्रकारप्रति आक्रोश झल्कियो, राज्यप्रति विश्वास भत्कियो। विकासको नाममा नागरिकलाई विस्थापित गरियो, कर तिरेर बस्ने नागरिकलाई अपराधी ठहर गरियो।
हेटौंडाको कथा अझै अल्झिएको छ, व्यथा अझै बल्झिएको छ। सडक फराकिलो भए पनि नागरिकको मन साँघुरो बनाइयो।