डेडिकेटेड लाइन विवाद: नीति, न्याय र औद्योगिक विश्वासको त्रिकोणमा नेपाल

उद्योगको लाइन काटेपछि पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएः

बागमती, कार्तिक ९ — ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णयले नेपालका प्रमुख उद्योगहरू फेरि संकटमा पारिएकाे बताइएकाे छ ।

विद्युत प्राधिकरणले भैरहवा करिडोरका पञ्चकन्या ग्रुपसहित २५ उद्योगको लाइन काटेपछि औद्योगिक उत्पादन ठप्प भएको छ। तर यो विवाद केवल महसुलको होइन- यो नीति, न्याय र औद्योगिक विश्वासको त्रिकोण हो भन्दा फरक नपर्ला।

प्राधिकरण र उद्याेगहरूबीचकाे नीतिगत पृष्ठभूमि खाेतलेर हेर्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सेवा सन् २०७० सालमा सुरु गरिएको थियो, जसले विशेष ग्राहकलाई लोडसेडिङको बेला पनि निरन्तर विद्युत आपूर्ति दिने सुविधा दिन्थ्यो। प्राधिकरणले २०७२ मा प्रिमियम महसुल तोक्ने निर्णय गर्‍यो, जसअनुसार यस्तो सेवा लिने उद्योगहरूले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा गाेलखबर अनलाइनले प्रकाशित गरेकाे छ ।

तर उद्योगीहरू भन्छन्- उनीहरूले त्याे खालकाे सेवा मागेका थिएनन्, न त प्रयोग गरे। त्यसैले बक्यौता महसुल तिर्नुपर्ने आधार नै छैन।

तर सराकारकाे दृष्टिकाेणमा ऊर्जा मन्त्री घिसिङले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्- “बीचको समयको बक्यौता प्राधिकरणले लिनैपर्छ”। उनका अनुसार उद्योगीहरूले सेवा लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग छ, र बिल चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सकिने अधिकार हुँदाहुँदै पनि उद्योगीहरूले त्यो बाटो नअपनाउनु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।

पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्-“हामीले नियमित महसुल तिरेका छौं, तर प्रयोग नगरेको सेवाको पैसा तिर्न बाध्य पारिएको छ।” उनीहरू प्राधिकरणको दाबीको प्रमाण माग्दै रसिद देखाउन चुनौती सहित उद्योगीहरूको प्रतिवाद रहेकाे छ । उद्योगीहरूको तर्क छ कि यो विवाद प्राधिकरणको लोड व्यवस्थापनको कमजोरी हो, जसको दोष उद्योगीमाथि थोपारिएको बताउँछन्।

यो विवाद २०७५ सालदेखि बल्झिएको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगले समाधानका लागि सुझाव दिए पनि प्राधिकरणले ती सुझावबाहिर गएर पुनः महसुल उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि विवाद चर्किएको देखिंदा कानुनी र संस्थागत जटिलतामा अडिएकाे पाइन्छ ।

लाइन काटिएपछि पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएका छन्। उत्पादन ठप्प हुनु, कामदार प्रभावित हुनु, र कानुनी अन्योलले नेपालको औद्योगिक वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ। जसले औद्योगिक वातावरणमा असर परेकाे छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यो विवाद केवल आर्थिक होइन, विश्वासको संकट हो। राज्यले नीति स्पष्ट नगरेसम्म, उद्योगीहरूले कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछन्। पारदर्शिता, संवाद र प्रमाणमा आधारित समाधान नै दीर्घकालीन निकास हुन सक्छ।

कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णयले पुरानो विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। विद्युत प्राधिकरणले भैरहवा करिडोरका २५ उद्योगको लाइन काटेपछि पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएका छन्।