विद्युत प्राधिकरणमाथि अन्तरिम सरकारको हस्तक्षेप संविधानको मर्म कि राजनीतिक चाप ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने तयारीले एक गम्भीर बहस जन्माएको छ कि अन्तरिम सरकारलाई यस्ता निर्णय गर्नु तर्कसंगत नभएकाे विश्लेषकहरूकाे ठम्याइ छ ।
अन्तरिम सरकारको मूल उद्देश्य सत्ता हस्तान्तरणसम्म तटस्थता कायम गर्नु हो। यसले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय, विवादास्पद नियुक्ति वा सरुवा–बढुवा गर्न नपाउने संविधानिक मर्म बोकेको हुन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, जो स्वयं पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
सञ्चार माध्यमहरूमा बाहिरिएकाे खबर अनुसार प्रधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदलको पहल गरिरहेका छन्। यो हितको टकराव मात्र होइन, संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने खतराको संकेत पनि हो। प्राधिकरणसँग सम्बद्ध सराेकारवाला बताउँछन् ।
शाक्यको नियुक्ति तत्कालीन ओली सरकारद्वारा भएको थियो। अब उनलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई ल्याउने तयारीलाई राजनीतिक पुनर्संरचनाको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसले जेन्जी आन्दोलनको जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने नाममा गरिने नेतृत्व परिवर्तनलाई लोकप्रियता खोज्ने प्रयास मात्र बनाइदिन्छ, जसले प्रशासनिक निष्पक्षतालाई कमजोर पार्न सक्छ।
यदि अन्तरिम सरकारले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन्छ भने, त्यसले संविधानको मर्ममाथि प्रश्न उठाउँछ। यस्तो हस्तक्षेपले भविष्यमा अन्तरिम सरकारको विश्वसनीयता र तटस्थता दुवैलाई चुनौती दिन सक्छ।
अन्ततः, नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको प्रक्रिया संवैधानिक, पारदर्शी र तटस्थ हुनुपर्छ। अन्यथा, प्राधिकरणमा तरंग मात्र होइन, राष्ट्रव्यापी अस्थिरताको लहर उठ्न सक्छ भनी मन्त्रालयकै कर्मचारी स्राेत बताउँछन् ।
तस्बिर साैजन्यः कर्पाेरेट