अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, विवादित रिट खारेज
७ माघ काठमाडौँ – अबदेखि नेपाल राज्यभरका कुनैपनि कार्यप्रणालीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाले जनाएकाे छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वाेच्चले खारेज गरेको जानकारी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको ईजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला भएबाट थाहा लागेकाे छ ।
विगत केही महिना अघि अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वाेच्च अदालतमा देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । साे रिट निवेदन खारेज गरिएकाे सर्वाेच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई विभिन्न सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाईलको सिमकार्ड लिन, बैंकमा खाता खाेल्न र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने जानकारी दिएका छन् । सरकारले आगामी २०८२ को साउनबाट भने देशैभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको छ ।