प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा व्यङ्ग्यात्मक स्ट्याटस लेखेपछि विवाद चर्किएको छ । सचिव पुष्करले अवकाशपछि राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिधै म्यासेज पठाएको सार्वजनिक भएपछि उनलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दा परिपक्वता र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठेको छ, चौतर्फी आलोचना भएको छ । मन्त्री, सांसद र सल्लाहकारहरूले समेत ठट्टामै प्रतिक्रिया दिँदा प्रसङ्ग अझै रोचक बनेको छ ।
यो घटनाले प्रशासनिक बेथिति, विशेषतः उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै बार्गेनिङ गर्ने पुरानो प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । सरकारले सचिवलाई कानुनी दायरामा ल्याएर “कानुनको नजरमा सबै बराबर” भन्ने नजिर प्रस्तुत गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो विषय सार्वजनिक हुनु पारदर्शी शासन र जवाफदेहीतर्फको आधुनिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अर्थतन्त्र र सुशासनका चुनौतीहरू संरचनागत समस्या भएकाले समाधानका लागि संसद् र सरकार दुवैबाट नयाँ पुस्ताले इमानदार प्रयास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सारमा, यो विवाद केवल ठट्टा मात्र नभई प्रशासनिक बेथिति र राजनीतिक पारदर्शिताबारे गम्भीर बहसको प्रस्थानबिन्दु बनेको छ। तर बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा देखाएकाे इमान्दारितामा मनाेमानी प्रतिक्रिया जनाउनेहरूकाे भीडले आफ्नाे क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् भन्दा फरक नपर्ला ।