गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सम्पत्ति विवरण र व्यावसायिक साझेदारीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि आजै राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय तत्कालका लागि आफैसँग राखेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको कार्यभार शाहले सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङको राजीनामा केवल व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक संस्कृतिको एउटा महत्वपूर्ण क्षण हो। सम्पत्ति विवरण र व्यावसायिक साझेदारीबारे उठेका प्रश्नले उनलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन बाध्य बनायो। यसलाई कतिपयले पारदर्शिता र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिएको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
तर अर्को पक्षले यसलाई गृह मन्त्रालयको कमजोरी र असफलताको परिणाम ठान्छ। बहुमतको दम्भले स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्नु, केही नेताहरू पक्राउ भए पनि न्यायिक प्रक्रिया बिना नै अदालतबाट छुट्नु, र सञ्चार जगतको दबाबले हतोत्साहित हुनु, यी सबै आलोचनाका बुँदा हुन्। यसले देखाउँछ कि गुरुङको राजीनामा केवल नैतिकताको आधारमा नभई राजनीतिक दबाब र संस्थागत कमजोरीको संयुक्त परिणाम हो।
राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र जवाफदेहिताको अभ्यास स्वागतयोग्य छ। तर यदि राजीनामा केवल दबाबको परिणाम हो भने यसले संस्थागत स्थायित्व र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँछ। यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा राजनीतिक नैतिकता अझै दबाब र शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको छ।