इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले जन्माएकाे असन्तुष्टि र शंका

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा नेपालमा फेरि एकपटक बहस चर्किएको छ, र यसले जनस्तरमा असन्तुष्टि र शंका दुवै जन्माएको छ। एक समालाेचकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आफ्नाे धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन्, हेराें-

इम्बोस्ड नम्बरलाई बहिष्कार गरौं
२०८२ साल असोज १ देखि सवारी साधनहरूमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ अनिवार्य गर्ने सरकारको नीति सूचना सूचित गरिएको छ । जुन अव्यावहारिक, असहज र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने योजना देखिन्छ । यही सन्दर्भमा 7Star 4K टेलिभिजनमा नागरिक अभियन्ता प्रतिक ढकालले दिनुभएको अन्तर्वार्ता स्मरणीय छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर’ हालको अवस्थामा अङ्ग्रेजीमा मात्र छ । यसले गर्दा संविधानले मान्यता दिएको कामकाजको भाषा नेपाल िर देवानगरी लिपिको मान्यतालाई विस्थापित गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले अङ्ग्रेजी भाषा र लिपि उपयोग गरिरहेको भन्ने हचुवा तर्क अघि सारियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले त विदेशमा पत्राचार गर्नु पर्ने हुनाले मात्र ती प्रावधान उपयोग गर्नुपरेको स्पष्ट छ ।

ढकालजीले स्पष्ट गर्नु भएको छः भारतमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ अङ्ग्ेजी हुनु उनीहरूको बाध्यता हो, किनकि अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट मुक्त भई हालसम्म २८ वटा प्रान्तमा भारतलाई जोडेको अङग्रेजीले हो । तर नेपालः स्वतन्त्र देशलाई अङ्ग्रेजको गुलाम हुनु परेको छैन । बहुभाषा बहुजातीय नेपालमा नेपाली भाषाले जोडेको छ । अरू देशहरूको नमूना हेरे पनि प्रष्ट हुन्छः बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङ्का आदि देशमा पनि त्यही देशकै मूल भाषा र लिपिमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट राखिएको छ । बङ्गला देशको राजधानी ढाकामा बस्ने हाम्रो राजदूतले चढ्ने गाडीमा बङ्गाली लिपि अङ्कित छ । नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि पूर्ण हटाएर अङ्ग्रेजीमा मात्र राखिने प्रयोजन हाम्रो पहिचान हटाउने ‘खतरनाक प्रपञ्च’ मात्र हो ।

अर्कोतिर सरकारी, संस्थान, निजी, संघसंस्थाका सवारी साधन मोटरसाइकलहरू गरी हालसम्म कम्तीमा पनि २५ लाख दर्ता भएका छन्, ती मध्इे हालसम्म ९०,०००ले मात्र ‘इम्बोस्ड नं.’ प्लेट लिएका छन् । यस्तो मवस्थामा ‘यातायत विभाग’ले तोकेको एउटा मात्र काठमाडौं टेकूस्थित भेहिकल फिटनेस सेन्टरले यो प्लेट जडान गर्न गराउन कत्तिको सहज र सँभव हुन्छ ?
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ३ वर्षमा मात्र दिने, राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि कम्तिमा १ वर्षमा दिने हालको अवस्था सुधार नभएकोमा ‘इम्बोस्ड नम्बर’को सास्ती जनतालाई थोपर्न खेिजिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा छानिई जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने (उत्तम) व्यवस्था बताएका छन् ।यसैले उल्लेखित पृष्ठभूमिमा सुधार नभइकन ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ बहिष्कार गर्नु उपयुक्त छ । ‘प्रतिनिधि सभा’मा पनि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ जुन अझ सशक्त हुनु जरुरी छ ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’: नमूनाः

अब विषय सन्दर्भः के हो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेण्टिफिकेशन (RFID) चिप जडान गरिन्छ, जसले सवारीसाधनको निगरानी, चोरी नियन्त्रण, कर छली रोकथाम, र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने सरकारी दाबी छ।

किन विवादित बन्यो?

• महँगो मूल्य: सामान्य नम्बर प्लेटको तुलनामा इम्बोस्ड प्लेट निकै महँगो छ, जसले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ।
• विदेशी ठेक्का कम्पनी: बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो, जसको कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ।
• पूर्वाधारको अभाव: सरकारसँग पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र व्यवस्थापन क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन असम्भवप्रायः देखिएको छ।
• भाषा विवाद: नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा लेखिएको छ, जसले देवनागरी लिपिको अवमूल्यन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

कतै कमिशनको खेल त हाेइन ?

सार्वजनिक रूपमा उठेकाे एक गम्भीर आशंका भनेको यो परियोजनामा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँको लागत रहेको छ, र यसमा अनियमितता तथा कमिशनको चलखेल भएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। विभागका अधिकारीहरूले पनि ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता फेजआउट हुन लागेकाले हतारमा कार्यान्वयन गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन्3। यसले जनतामा शंका जन्माएको छ कि—यो निर्णय जनहितभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ वा ठेकेदारको दबाबमा आधारित त होइन?

निष्कर्ष

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा प्रविधिगत रूपमा उपयोगी हुन सक्छ, तर नेपालकाे वर्तमान संरचना, जनसाधारणकाे आर्थिक अवस्था, र सरकारी कार्यशैली हेर्दा यसको कार्यान्वयन अनावश्यक हतारो देखिन्छ। यदि पारदर्शिता, जनसंवाद र पूर्वाधार सुनिश्चित नगरी जबर्जस्ती लागू गरिन्छ भने, जनताले यसलाई शंकास्पद चलखेलका रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो।